धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की राज्य स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न

रायपुर। 

मुख्य सचिव  अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की राज्य स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य सचिव  जैन ने जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में विभागीय अधिकारियों ने अपनी विभागीय योजनाओं के अंतर्गत ग्राम उत्कर्ष अभियान में शामिल गतिविधियों की जानकारी प्रस्तुत की। बैठक में अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव  सोनमणि बोरा ने बताया कि योजना अंतर्गत शामिल कार्यों के संबंध में स्वीकृत करीब 25 गतिविधियों को संबंधित विभागों द्वारा जिला एवं ग्रामवार चिन्हांकन किया गया है।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना के तहत अधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार द्वारा सामाजिक बुनियादी ढांचे में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आजीविका के महत्वपूर्ण अंतराल को समाप्त करना है। अधिकारियों ने बताया कि केन्द्र सरकार ने जनजातीय समुदायों के समग्र विकास और उनके जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसी क्रम में 2 अक्टूबर 2024 से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की गई है। बैठक में गैप ऐनालिसिस के आधार पर स्वीकृत गतिविधियों के प्रस्ताव तैयार करने तथा भारत सरकार को प्रेषित करने की स्थिति की जानकारी दी गई। इसी तरह से भारत सरकार से संबंधित मंत्रालय द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर स्वीकृति अनुसार लक्ष्य तथा स्वीकृत राशि की जानकारी के संबंध में अधिकारियों ने जानकारी दी। इसी तरह से अभियान के अंतर्गत संबंधित विभागों के नोडल अधिकारियों के नामांकन की भी जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना के अंतर्गत आईपीसी कैम्पेन की योजना तैयार की जा रही है।

मुख्य सचिव ने पीएमजनमन के कार्यों की भी समीक्षा की

मुख्य सचिव  अमिताभ जैन ने प्रधानमंत्री आदिवासी नया महाअभियान (पीएमजनमन) के अंतर्गत राज्य में किए जा रहे विभिन्न विभागों के कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने आवास गतिविधि के अंतर्गत जिला एवं बसाहटवार स्वीकृत आवास निर्माण की पूर्णता की स्थिति तथा बसाहटों में आवास उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा की। सम्पर्क सड़कों के अंतर्गत स्वीकृत सड़क निर्माण की पूर्णता की वर्तमान स्थिति तथा बसाहटों में आवास उपलब्धता के आधार सेचुरेशन की स्थिति की समीक्षा की गई। इसी तरह से नलजल योजना, विद्युतीकृत घरों, वन धन विकास केन्द्र और जिलेवार पीबीटीजी बसाहटों में चिन्हांकन, व्यक्तियों के कौशल विकास प्रशिक्षण के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। इसी तरह से पीएमजनमन योजना के तहत जिलेवार पीबीटीजी बसाहटों हेतु निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध स्वीकृत छात्रावास निर्माण कार्यों को प्रारंभ करने और छात्रावास भवनों की अद्यतन स्थिति के बारे में विभागीय अधिकारियों से जानकारी ली गई।

बैठक में कृषि विभाग की सचिव  शहला निगार, खाद्य विभाग की सचिव  रीना बाबा साहेब कंगाले, महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव  शम्मी आबिदी सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ऊर्जा, क्रेडा, स्कूल शिक्षा, वन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कौशल विकास, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, पर्यटन सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल थे।